काठमाडौं– बहुचर्चित बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका कारण गोरखा जिल्लाको माथिल्लो क्षेत्र, विशेषतः धार्चे, चुमनुव्री र आरुघाट गाउँपालिकामा पर्ने ‘उत्तरी करिडोर’को जलविद्युत सम्भावना ओझेलमा परेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरोकारवाला र लगानीकर्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूले आयोजना क्षेत्र वरपर प्रसारण लाइन नबन्दा लगानीकर्ता अन्योलमा परेका र स्थानीय स्तरमा समन्वय अभावले निर्माण प्रक्रिया अघि नबढेको आरोप लगाएका छन्।

शनिवार काठमाडौंमा धार्चे, चुमनुव्री र आरुघाट गाउँपालिकाको संयुक्त आयोजनामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको उपस्थितिमा आयोजित अन्तर्क्रियामा यस्ता गुनासो र सल्लाहहरू सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत भए।

धार्चे गाउँपालिका अध्यक्ष लक्ष्मण गुरुङले माथिल्लो करिडोरको अपार जलविद्युत् सम्भावना भए पनि बूढीगण्डकी आयोजनाका कारण त्यो क्षेत्र समुचित रूपमा विकास हुन सकेको छैन भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे। उनले आरूघाटको आरखेतभन्दा माथि करिब १,३४५ मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमति पाइएका र केही प्रक्रिया मै रहेका आयोजनाहरू प्रसारण लाइन अभावका कारण ठप्प अवस्थामा रहेको बताए।

उनका अनुसार प्रसारण लाइनको समस्या समाधान नगरेसम्म लगानीकर्ताको रुचि पनि कम हुँदै जान्छ। ‘माथिल्लो क्षेत्रमा २ हजार मेगावाट बराबरको जलविद्युत् सम्भावना छ’, उनले भने, ‘यदि यसमध्ये आधा आयोजनाको मात्रै निर्माण भयो भने पनि स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने राजस्वबाट नै ती क्षेत्रको समग्र विकास सम्भव हुन्छ।,

गुरुङले झोलामा खोला हालेर बसेको आरोप लगाउँदै लगानीकर्तालाई अनुमति लिएर काम नगरी बस्न नहुने चेतावनीसमेत दिए। ‘उत्पादन अनुमति पाएका मध्ये केवल २० प्रतिशतले मात्रै निर्माण प्रक्रिया थालेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकीले अनुमति लिएर खोलाको कारोबार गरिरहेका छन्। अब यस्तो अभ्यास बन्द गर्नुपर्छ।’

यसै क्रममा आरूघाट गाउँपालिका अध्यक्ष राजु गुरुङले यस्तो कार्यक्रमले स्थानीय सरकार र जलविद्युत् कम्पनीबीच समन्वयका लागि एक सुरुआती प्रयास भएको बताए। ‘बूढीगण्डकी जस्तो ठुलो आयोजना वरपर साना–मझौला आयोजना निर्माण हुनसक्दैन भन्ने भ्रम हटाउनु जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यो कार्यक्रम त्यसैका लागि आयोजित गरिएको हो।’

उनले आयोजनाले सुरु भए स्थानीय जनताका लागि रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने र स्थानीय तहको राजस्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे।

कार्यक्रममा बोल्दै जलविद्युत् लगानीकर्ता कृष्ण आचार्यले माथिल्लो गोरखा क्षेत्रमा जलविद्युत् विकासको अत्यधिक सम्भावना भए पनि प्रसारण लाइन नहुँदा काम सुरु गर्न नसकेको बताए। ‘राज्यले उत्पादन अनुमति दिए पनि उत्पादित विद्युत् कहाँ पठाउने भन्ने समस्या यथावत छ,’ उनले उर्जामन्त्रीलाई सोधे, ‘५० वटा सरकारी कार्यालयको ढोका ढक्ढक्याएर बल्ल योजना अगाडि बढ्छ, तर प्रसारणको ठेगान नभएकोले ढिलाइ भइरहेको हो।’

आचार्यले प्रसारण लाइन निर्माणको ठोस योजना र ग्यारेन्टी भएमा तत्काल निर्माण कार्य थालिने दाबी गरे। ‘४२० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन सरकार बनाउने ग्यारेन्टी गर्छ भने हामी निर्माण सुरु गर्छौँ,’ उनले भने, ‘तर १० वर्षसम्म ठेक्का लागे पनि प्रसारण लाइन बन्ने हो कि होइन भन्ने अन्योल छ।’

चुमनुव्री गाउँपालिका अध्यक्ष निमा लामाले दीर्घकालीन समाधानका लागि सबै सरोकार पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको बताए। ‘स्थानीय तहको समन्वय विना काम सम्भव छैन,’ उनले स्पष्ट पारे, ‘उर्जामन्त्री बस्नेतले स्वयं स्थल अवलोकनका लागि आउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ।’

उनले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङसँग पनि उत्तरी करिडोरको अवस्थाबारे छलफल गर्ने तयारी भइरहेको जनाए। ‘मन्त्रीले सबै पक्षबीच निर्णायक बैठक राख्ने बताउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसपछि समस्या पहिचान गरी समाधान गर्न सकिन्छ।’

कार्यक्रमको समापनमा उर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले मन्त्रालय प्रभावित क्षेत्रबाट ठोस प्रस्ताव आएमा आवश्यक कदम चाल्न तयार रहेको आश्वासन दिए।’स्पष्ट योजना र आवश्यकता साथ आएको प्रस्तावअनुसार सरकार काम गर्न तयार छ,’ उनले भने,’स्थानीय सरकार, प्राधिकरण र लगानीकर्ता मिलेर समाधान खोज्नुपर्छ।’

कार्यक्रममा विभिन्न हाइड्रो कम्पनीका प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, स्थानीय सरोकारवाला र सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो। यो अन्तर्क्रिया गोरखाको माथिल्लो क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनाहरूको भविष्यका लागि टेवा पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।